Notice: Array to string conversion in /home/vmnews/domains/vartmanmaharashtra.in/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 356

सल्लागार नियुक्तीला विरोध

Array


म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध सात प्रकल्पांवरील सल्लागार नियुक्तीला विरोध करण्यात आला आहे. ऑल इंडिया मजलीस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) यांनी या संदर्भात आयुक्त राजेश पाटील यांचे लक्ष वेधले आहे.

महापालिकेने नेमणूक केलेल्या ‘कावेरी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट‘ सल्लागाराला काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील सात प्रकल्पांसाठी चार सल्लागारांची नेमणूक केली जाणार आहे. या सल्लागारांना प्रकल्पातील उर्वरित कामाच्या रकमेच्या ८० टक्क्यांपासून एक टक्क्यांपर्यंत शुल्क देण्यात येणार आहे.

मोशी बोऱ्हाडेवाडी येथील गायरान जागेतील आरक्षणावर शाळा इमारत बांधण्यात येणार आहे. याच ठिकाणी विकास आराखड्यातील १८ मीटरचा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. सेक्टर क्रमांक १६ मध्ये राजे शिवाजीनगर येथील रस्ते अद्ययावत पद्धतीने तयार करण्यात येणार आहेत. प्रभाग क्रमांक नऊ नेहरुनगर येथील जुनी शाळा इमारत पाडून नवीन शाळा इमारत बांधण्यात येणार आहे; तसेच इतर स्थापत्यविषयक कामे करण्यात येणार आहेत.

इंद्रायणीनगर येथील तिरुपती चौकातील तुलसी हाइट्सच्या समोरील रस्ता ते पेठ क्रमांक एकमध्ये पुणे-नाशिक महामार्गापर्यंत जोडणारा १२ मीटर विकास आराखड्यातील रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. याच भागात ठिकठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक, रस्ता दुभाजक व रस्ता आणि फर्निचरविषयक कामे करण्यात येणार आहेत. पदपथ, दुभाजक आणि रस्ता सुशोभीकरणाची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कावेरी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती; परंतु, आयुक्त पाटील यांच्या आदेशानुसार या ठेकेदाराला तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

या सल्लागाराकडील कामे रद्द करण्यात आली आहेत. ही सर्व कामे सध्या चालू स्थितीत असून अर्धवट आहेत. त्यांची गरज लक्षात घेऊन जुन्या पॅनेलमधील अन्य सल्लागाराची रीतसर नेमणूक करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने; तसेच निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाच्या दैनंदिन कामांवर देखरेख करणे, कामाचा दर्जा मानकाप्रमाणे ठेवणे, वेळोवेळी साहित्याचे टेस्टिंग करणे, निविदा निर्देशानुसार गुणवत्ता तपासणी करणे, मोजमापे तपासणे व ठेकेदारास देयके देण्याबाबत शिफारस करणे, इतर निविदापश्चात कामे करणे आदी सर्व सल्लागरांची कामे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या प्रकल्पांसाठी सल्लागाराची नेमणूक करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सात प्रकल्पांपैकी तीन प्रकल्पांसाठी प्लॅनिटेक कन्सल्टन्सी यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. दोन प्रकल्पांसाठी इन्व्हायरोसेफ कन्सल्टंट यांची, तर उर्वरित दोन प्रकल्पांसाठी पेव्हटेक कन्सल्टिंग इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अ‍ॅश्युरेड इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे. या नियुक्तीला विरोध दर्शविण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या स्थापत्य विभागात लठ्ठ पगार घेणारे कार्यकारी अभियंते आहेत तरीही पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे, शाळा बांधणे, रस्ता तयार करणे अशा कामांसाठीसुद्धा सल्लागार नेमून करदात्यांच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप ‘एमआयएम’ने केला आहे. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष यांच्या पदाधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या आर्थिक स्वार्थासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात असल्याचे म्हटले आहे.

…..

यांच्या नियुक्तीला विरोध

प्रकल्पाचे नाव / अंदाजे खर्च (रुपये) / सल्लागाराचे नाव

बोऱ्हाडेवाडी शाळा / ६.९७ कोटी / प्लॅनिटेक कन्सल्टन्सी

डिपी रस्ता / २.०३ कोटी / प्लॅनिटेक कन्सल्टन्सी

नेहरूनगर शाळा / १.३९ कोटी / प्लॅनिटेक कन्सल्टन्सी

रस्ता विकसित करणे / १८.५१ कोटी / पेव्हटेक कन्सल्टिंग

रस्ता विकसित करणे / ९८.९६ लाख / अश्युअर्ड इंजिनीअरिंग

पेव्हिंग ब्लॉक, रस्ता दुभाजक / ४. १४ कोटी / एन्व्हायरोसेफ कन्सल्टंट

..

सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय लोकहिताचा नाही. ही नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पांना सल्लागारांची नियुक्ती करण्याची प्रथा मोडीत काढण्याची गरज आहे. महापालिका प्रशासनाने सल्लागारांची नेमणूक रद्द करावी आणि आर्थिक बचत करावी; अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.

– धम्मराज साळवे, शहराध्यक्ष,

एमआयएम, पिंपरी-चिंचवड



Source link

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here