Notice: Array to string conversion in /home/vmnews/domains/vartmanmaharashtra.in/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 356

नोव्हेंबरपासूनच सातवा वेतन आयोगाचे लाभ

Array


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्यापासूनच सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असून, डिसेंबरमध्ये त्यांच्या हातात प्रत्यक्षात वाढीव मोबदला मिळणार आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. मात्र, त्याबाबतचे परिपत्रक पालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आले नव्हते. अखेर महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी गुरुवारी हे परिपत्रक काढले.

राज्यातील महापालिका कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ला सातवा वेतन आयोग लागू झाला. आतापर्यंत पुणे महापालिका वगळता उर्वरित पालिकांमधील कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळाला. पुणे महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारपेक्षा अधिक ‘ग्रेड पे’ मिळत होता. याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी महापालिका आणि सरकार यांच्यामधील ‘ग्रेड पे’ लागू करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला होता. सर्वसाधारण सभेने यावर २२ उपसूचना देऊन प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत याविषयी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या बैठकीत पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर अवघ्या तीन तासांत राज्याच्या नगरविकास खात्याने सातव्या वेतन आयोगाबाबतचे परिपत्रक काढले होते.

त्यानंतर पालिकेने आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक काढणे अपेक्षित होते. मात्र, ते काढण्यात न आल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला गेला. अखेर महापालिका प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ नोव्हेंबर महिन्यापासून देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. डिसेंबर महिन्यात हे वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळेल, असा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्त विक्रमकुमार यांच्यासमोर ठेवला होता. आयुक्तांनी त्यानुसार सुधारित वेतन देण्याचे परिपत्रक जारी केले.

वेतनातील फरक नंतर मिळणार

परिपत्रकात १० महिन्यांच्या वेतनातील तफावतीचा उल्लेख केलेला नसला तरी, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार हा फरक डिसेंबर महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे; तसेच पाच वर्षाचा फरक पुढील पाच वर्षांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये (प्रॉव्हिडंट फंडा) जमा होईल.

सतरा हजार जणांना लाभ

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने फायदा पालिकेच्या १७ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या पोटी महापालिकेला पुढील पाच वर्षे दर महा दहा कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.



Source link

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here