Notice: Array to string conversion in /home/vmnews/domains/vartmanmaharashtra.in/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 356

ग्राहक आयोगातील पदे रिक्त; प्रलंबित दाव्यात वाढ

Array


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: ग्राहकांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य ग्राहक आयोगात आणि विविध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात अनेक सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या आयोगांपुढे प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत असून, परिणामी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेला ग्राहक नाहक भरडला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही पदे तातडीने भरून, आयोगाच्या कामकाजाला गती देण्याची मागणी केली जात आहे.

महाराष्ट्रासह देशभरातील राज्य ग्राहक आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांच्या रिक्त पदांबाबत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दुःख व्यक्त केले होते. रिक्त पदांमुळे या लवादांचा ग्राहकांना दिलासा देण्याचा उद्देश पूर्ण होत नसून, राज्य सरकारला ही पदे भरायची नसतील, तर ग्राहक संरक्षण कायदा रद्द करावा, अशी नाराजीही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. मात्र, त्यानंतरही राज्य सरकार ग्राहक आयोगातील रिक्त पदे भरण्याबाबत निष्क्रिय असल्याची टीका वकील आणि ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या संकेतस्थळावर विविध राज्यांच्या ग्राहक आयोगातील आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील रिक्त पदांचा लेखाजोखा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील राज्य ग्राहक आयोगात सदस्यांची पाच आणि कर्मचाऱ्यांची तेरा पदे रिक्त असल्याचे नमूद आहे. याशिवाय राज्यातील विविध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमध्ये अध्यक्ष व सदस्यांची अकरा आणि कर्मचाऱ्यांची १७४ पदे रिक्त असल्याचे नमूद आहे.

‘राज्य ग्राहक आयोगाच्या मुंबई येथील मुख्य पीठात एक अध्यक्ष, तीन न्यायिक सदस्य व दोन गैर न्यायिक सदस्य अशी मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी सध्या फक्त अध्यक्ष, एक न्यायिक व एक गैर न्यायिक सदस्य आयोगाचा कारभार चालवत असून, उर्वरित पदे रिक्त आहेत. राज्य ग्राहक आयोगाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर येथील परिक्रमा खंडपीठांमध्येही (सर्किट बेंच) सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. विविध जिल्हा तक्रार निवारण आयोगांतही अनेक सदस्यांची पदे रिक्त आहेत,’ असे ‘कन्झ्युमर ॲडव्होकेट असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष ज्ञानराज संत यांनी सांगितले. ‘रिक्त पदांमुळे राज्य ग्राहक आयोगाचे मुख्य पीठ व परिक्रमा खंडपीठे आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांपुढे हजारो दावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी काही प्रकरणे २०१४-१५ पासून प्रलंबित आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, आयोगाकडे तक्रार दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत आदेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही प्रकरणे सहा ते सात वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. परिणामी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट लोप पावत आहे,’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

राज्य ग्राहक आयोग

पदनाम मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे येत्या सहा महिन्यांत रिक्त होणारी पदे

अध्यक्ष १ १ १ —

सदस्य ११ ६ ५ १

कर्मचारी ६५ ५२ १३ १

विविध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग

पदनाम मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे येत्या सहा महिन्यांत रिक्त होणारी पदे

अध्यक्ष ४० २९ ११ १

सदस्य ८० ६९ ११ २

कर्मचारी ४३२ २५८ १७४ ४

….

राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोगांकडे ग्राहकांनी दाद मागितलेली हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ९० दिवसांत न्याय देण्याची तरतूद केवळ कागदावर आहे. आयोगांतील रिक्त पदे भरून, प्रलंबित दावे युद्धपातळीवर निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष शासन निर्णय काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला पत्र दिले आहे.

– श्रीकांत जोशी, प्रमुख, मध्य महाराष्ट्र प्रांत ग्राहक समिती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत



Source link

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here