Notice: Array to string conversion in /home/vmnews/domains/vartmanmaharashtra.in/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 356

पालिकेच्या जागांचा कराराविना वापर

Array


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या मालकीच्या १६०० मालमत्तांपैकी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सुमारे ३०० मालमत्तांचे करारनामे सध्याच्या मिळकत-जागा वाटप नियमावलीनुसार झालेले नाहीत. या जागांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी असून महापालिकेला सध्याच्या दरानुसार त्या मिळकतींचे भाडेही मिळत नाही. अशाच एका मालमत्तेवरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दोन नगरसेवकांतील वाद पुणेकरांना दिसला. असे असूनही या ३०० मालमत्तांचे करारनामे नियमित करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र सध्या आहे.

महापालिकेच्या समाजविकास विभागाने १३१ मिळकती विविध संस्था, संघटना, प्रतिष्ठान यांना नाममात्र एक रुपया दराने भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्या व्यतिरिक्त मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडूनही मोकळे भूखंड आणि इमारती, गाळे हेसुद्धा नाममात्र; तसेच व्यावसायिक दराने भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळापासून यातील मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या असून, अनेक मालमतत्तांचे संबंधित व्यक्ती, संस्थांबरोबर असलेले करार संपुष्टात आले आहेत. नव्याने करार न करताही जुन्या कराराच्या अनुषंगाने या मालमत्तांचा वापर सुरू आहे. यामुळे महापालिकेने लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. या प्रकरणी सर्वसाधारण सभेसमोर असलेला प्रस्ताव प्रलंबित असून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष त्यावर कुठलाही ठोस निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नाही.

नगरसेवक, वाद आणि मिळकती

भवानी पेठ येथील एका व्यायामशाळेचा करारनामा संपुष्टात आला असूनही तिचा वापर सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन नगरसेवकांतील राजकीय वादाचे जोरदार पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. ती एक मिळकत ताब्यात घेण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत बहुमताने निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या संस्था, व्यक्ती यांच्याकडे अन्य तीनशे मालमत्ता असून त्या ताब्यात घेणे, त्यांचे करारनामे नियमित करणे, यासाठी मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवक चकार शब्दही काढत नाहीत.

नेमका गोंधळ काय?

महापालिकेने गेल्या २५ ते ५० वर्षांत अनेक मिळकती भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यातील काही मिळकती या नाममात्र; तर अन्य मिळकती व्यावसायिक दराने दिल्या आहेत. महापालिकेने २००८मध्ये जागावाटप नियमावली तयार केली आणि त्यास सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. या नियमावलीनुसार करार संपलेल्या मिळकतींचे करारनामे नियमित करणे, भाडे ठरविणे आवश्यक होते. मात्र, १३ वर्षांत त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मोक्याच्या जाग्यावरचे गाळे, भूखंड अत्यंत कमी दराने संबंधित संस्था, व्यक्तींकडे आहेत. हे करारनामे नियमित केल्यास सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारण्यात येईल. त्यामुळे करारनामे नियमित करण्यात येत नसल्याचे चित्र सध्या आहे.

त्या १३१ मिळकतींचा निर्णय नाहीच

महापालिकेच्या समाजविकास विभागाकडून महापालिकेच्या मालकीच्या १३१ इमारती वेगवेगळ्या संस्था, संघटना, प्रतिष्ठान यांना नाममात्र एक रुपया भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही संस्थांचे करार संपुष्टात आले आहेत; तर बहुतांशी संस्थांशी करार करताना त्यावर कराराची मुदत कधी संपणार याचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी अनियमित करारनामे नियमित करणे आणि नव्याने करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यांसाठीची नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीला स्थायी समितीने मान्यता दिली असली, तरी सर्वसाधारण सभेत त्यावर निर्णय झालेला नाही.

या मिळकती रहिवासी संघ, शिक्षणसंस्था, महिला मंडळ, प्रतिष्ठान, सेवा संस्था, औद्योगिक संस्था, तरुण मंडळ, विविध संस्था, सेवा संघ, संघटना आदींच्या ताब्यात असल्याची माहिती नमूद केली आहे. या मिळकतींमध्ये संबंधित संस्थांकडून अंगणवाडी, शालेय, सामाजिक उपक्रम, व्यायामशाळा, महिला स्वयंरोजगार उपक्रम, वेगवेगळे प्रशिक्षण, जिम, फिटनेस क्लब, अभ्यासिका, ग्रंथालय, समाजासाठीचा वापर, ट्रस्टचा वापर, स्थानिक मंडळ, ज्येष्ठ नागरिक संघ, विरंगुळा केंद्र, मंदिर वापर, शाळा, पतसंस्था, भाडेतत्त्वावर वापर, खासगी व्यक्तीचे वास्तव्य, बुद्धविहार, वाढदिवस, शिकवणी वर्ग, लग्न, पाळणाघर आदींसाठी वापर होत आहे.

मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग

इमारती, गाळे, भूखंड एकूण मिळकती करार नसलेल्या मिळकती

शासकीय वगळून एक रुपया वार्षिक भाडे ९३ ४१

शासकीय वगळून मासिक भाडे एक ते पाच रुपये ६३ ५८

अन्य मिळकती ३१० ११२

भवन १६८ ४९

मटा भूमिका

महापालिकेच्या मालमत्तांचा सर्रास गैरवापर हा कळीचा आणि काळजीचा मुद्दा आहे. काही नगरसेवक आपल्या अधिकारात नाममात्र दराने महापालिकेच्या मालमत्ता आपल्या संस्थांच्या नावाने ताब्यात घेतात आणि वर्षानुवर्षे त्यांचा वापर आपल्या मर्जीनुसार करतात. या मालमत्तांचा वापर नागरिकांसाठी खरेच किती होतो, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. या मालमत्तांच्या भाड्याची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे जागा वाटप नियमावलीचा प्रभावीपणे वापर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना, परंतु गैरप्रकारांना आळा बसेल.



Source link

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here